सम्पादकलाई चिठ्ठी - निर्माणाधीन काठमाडौ भ्यु टावरको बारेमा

सम्पादकलाई चिठ्ठी - निर्माणाधीन काठमाडौ भ्यु टावरको बारेमा

९ बैशाख २०७३

सम्पादकज्यु,

केहि महिना देखि रत्नपार्कमा बन्न लागिरहेको काठमाडौ भ्यु टावरको बारेमा संचार मध्यमहरुमा समाचार आइरहेका छन् । बहुतल्ले काठमाडौ भ्यु टावर हाल रहेको पुरानो बसपार्कमा बनिने भएको छ र तिस वर्ष सम्म जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.ली. भनिने निजि कम्पनीले सो भवन संचालन गर्ने छ। निजि क्षेत्रले निर्माण तथा सेवा कार्यमा लगानी बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि हितकर छ, तथापि निजि क्षेत्रको लगानी र कार्यविधिको बारेमा बहस जरुरि छ । सार्वजनिक-निजि साझेदारीको अवधारणामा बन्न लागेको यस व्यावसायिक भवनको बारेमा संचार मध्यममा धेरै विज्ञापानिक र श्रिंगारिक चर्चा भए पनि यस भित्रको दुर्नियतको बारेमा कतै चर्चा छैन ।

मुख्यत: सार्वजनिक बसपार्क मासेर निजि व्यवसायी पोस्ने महानगरको कदम नै गलत रहेको छ। काठमाडौमा खुला सार्वजनिक स्थलको अभाब भएको बेलामा सार्वजनिक महत्व राख्ने पुरानो बसपार्कलाई टावरमा परिणत गर्ने अधिकार महानगरलाई कसले दियो? पुरानो बसपार्क कोलाहल र दौडधुपले भरिएको स्थलमात्र हैन, लाखौ नगरवासी र छिमेकि जिल्लाका सर्वसाधारणको अन्तरक्रियाको स्थल पनि हो। हजारौ जीवनहरु र कथाहरु पुरानो बसपार्क संग जोडिएका थिए र जोडिएका छन् । यो कुनै निर्जीव र अमुक स्थाल होइन, जसलाई कुनै दलालले नवाधनाढ्यलाई बेचोस र  नवाधनाढ्यले गिट्टी बालुवा थुपारेर आलिशान महल ठड्याओस। पुरानो बसपार्क सर्वासाधारण नेपालिको दैनिक संघर्षको प्रतिबिम्ब हो। स्थानीय प्रशासन जनमुखी र पारदर्शी हुदो हो त, यस्तो ठुलो निर्णय हुँदा महानगरले कुनै न कुनै हिसाबमा नगरवासीको पनि मत लिन्थ्यो होला। तर स्थान र परिस्थिति नबिचारी, अचानक २९ तले बहुप्रयोजन भवन निर्माणको जिम्मा निजि कम्पनीलाई दिइएको 'उर्दी' महानगरले जारि गर्यो ।

२९ तले भवन बन्ने, ३० वर्ष पछि त्यसको स्वामित्व महानगरले पाउने, र अग्लो तलाको कार्यालयबाट नगर अबलोकन गर्ने लालसाले नगरका अधिकारिले योजनालाइ राफसाफ गरेका होलान । तर भवन निर्माणको योजना  त्यति लामो समय पछिको लाभलाई हेरेर भन्दा पनि विभिन्न व्यक्ति विशेषलाई हुने तत्कालिन लाभको आधारमा अघि बढाइएको पक्कै हो । सवाल यो हो कि भवनले नगर र नगरवासीलाइ के फाइदा हुन्छ ? सार्वजनिक जग्गाको  'बिर्ता' पाएर कम्पनिले कुस्त नाफा पाउला, तर सर्वसाधारणले पाउने भनेको त्यहि रत्नपार्कको अव्यवस्था र कोलाहल नै हो।

पुरानो बसपार्क खालि गराएर खुला मञ्च सारीदै छ। उसै अव्यवस्थित बसपार्क झनै अस्तव्यस्त परेर सारिनुको भुक्तभोगी सर्वसाधारण हुन्छन् जो सार्वजनिक सवारी चढ्न बाध्य छन्। यस्तो अव्यवस्थाको पिडा कम्पनिका प्रवर्द्धक, महानगरका अधिकारि र लौके नाक पर्दै शिलान्यास गर्न पुगेका सरकारका उच्चपदस्थलाई थाहा हुदैन । पुरानो बसपार्क मासेर नपुगेर महानगरले गिद्धे नजर खुला मंचलाइ पनि लगायो। खुला मंच नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको साक्षी हो, नेपालि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र वाक स्वतन्त्रताको द्योतक हो । महानगरले यसै माथि नाङ्गो हमला गरेर सम्पूर्ण  प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हुर्मत लिएको छ । त्यै खुला मंचको धुलो र घाँस धसेर राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका न कांग्रेस-एमालेहरुले यस विषयमा प्रश्न उठाए, न त अन्यले नै । भवनको नाफा तिनै दलको भागमा पनि पर्दो हो । धिक्कार छ तिनलाई जसले आफ्नो विगत र धरातल विर्सिएर पाप र व्याभिचारको गर्तमा रमाई रहेछन।

जतिनै सार्वजनिक-निजि साझेदारीको लेप लगाए पनि यो योजना विशुद्ध्ध रुपमा नाफामुखी कम्पनीले सार्वजनिक सम्पति दुरुपयोग गरि न्युन लागतमा अकुत लाभ कमाउने प्रपन्च हो । एतिहासिक र सार्वजनिक महत्वका स्थललाई निजि क्षेत्र र सिमित व्यक्तिको क्रिडास्थल बनाउन सहयोग गर्ने महानगरका अधिकारि नि:सन्देह दण्डको भागीदार छन् । निजि पार्किंङका रुपमा दैनिक लाखौ आम्दानि हुने स्थल निर्माण पश्चात कम्पनिले 'सार्वजनिक बसपार्क'का लागि छोडिदिने छ भन्ने भनाई हास्यास्पद छ । जुन प्रकारको व्यावसायिक भवनको निर्माण त्यस स्थलमा हुदै छ, त्यसै भवनको पुछारमा कोलाहलयुक्त सार्वजनिक बसपार्क राखिने हो भने त्यहा व्यवसाय गर्ने वातावरण हुदैन, जुन कुरा प्रवर्द्धकहरुले पनि बुझेका छन् । निर्माण सम्पन्न भए पश्चात अन्तत: सो कम्पनिले बसपार्क त्यहि खुला मंचमा राख्न दबाब दिनेछ, र हालको पुरानो बसपार्कको सम्पूर्ण क्षेत्रमा ३० वर्ष सम्म एकाधिकार राखी नाफा आर्जन गर्ने छ । २६ रोपनीमा फैलिएको र अरबौ रुपैया मोल पर्ने बसपार्क क्षेत्र महानगरले निजि कम्पनिलाइ सित्तैमा उपहार दिएको छ जस बापत उसले केही प्राप्त गर्ने छैन । यो योजनालाइ सार्वजनिक-निजि साझेदारीको लेप लगाउनुको मुख्य ध्येय नै यहि हो - निर्माणको लागि जग्गा हात पर्ने - जुन कुरा प्रबर्द्धक कम्पनिले बडो चलाखी संग प्रचार गरेर प्राप्त गरेको छ । पुरानो बसपार्कको क्षेत्रफल जति नै जग्गा काठमान्डूको व्यापारिक क्षेत्रमा पाउन कठिन छ, पाए पनि त्यसको मोल यो परियोजनाको भनिएको लागत भन्दा बढी पर्ने छ । यस हिसाबले सो कम्पनिले जग्गा नि:शुल्क प्राप्त गरेको छ र न्युनतम लागतमा भवन निर्माण गरि अर्बौ नाफा कमाउने छ । विना कुनै कानुनि प्रावधान, सार्वजनिक जग्गा मासेर एक निजि कम्पनिलाइ 'बिर्ता' दिएको नजिरबाट अरु निजि कम्पनीले पनि यस्तै बकम्फुसे योजनाका साथ अन्य सार्वजनिक जग्गा दावा गर्न किन नपाउने ?

प्रचारका लागि २९ तले बनाउने भनिएको भवन अब १२ तलेमा कायम गरिएको छ। १२ तले भवन अचेल जुनसुकै व्यापारिक फर्म र निर्माण कम्पनिहरुले बनाउने क्षमता राख्छन् । तर महानगरले त्यहि १२ तले भवनका लागि कुनै एक व्यापारिक कम्पनीलाई सार्वजनिक क्षेत्र मासेर निर्माण अधिकार किन दिएको छ? २९ तले नै बने पनि संभवत: पुनर्निर्माण हुने धरहरालाई नै ढाक्ने संरचनाको निर्माण किन जरुरि भयो? यस्तो अराजक निर्णय र निर्माणको श्रंखलामा बढोत्तरी हुदै गयो भने अबका वर्षमा काठमाडौका कुनै पनि सार्वजनिक स्थल खुला र सुरक्षित हुने छैनन् । छिट्टै टुँडिखेल, रङगशाला, नारायणचौर, कमलपोखरी, शंखपार्क, बालाजु पार्क, भृकुटी मण्डप आदि सार्वजनिक ठाउहरु कंक्रिटका स्मारकहरुले भरिने छन् । यस्तो नालायक योजनाबाट महानगरले अख्तियारी र सार्वजनिक सम्पतिको चरम दुरुपयोग मात्रै गरेको छैन, नेपालको यातायात र सडक विकासको इतिहास पनि मेटाउन लागिपरेको छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको द्योतक निभाउन खोजेको छ र स्थानीय शासन लोकसम्मत र लोक हितकारी हुनुपर्ने सिद्दान्तको खिल्ली पनि उडाएको छ । सम्भावित भूकम्पजस्ता प्रकोपका लागि चाहिने खुला स्थल समेत मासेर महानगरले नगरबासिको जीवन झनै जोखिममा पारेको  छ । तसर्थ जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सको यो योजना तुरुन्त खारेज गरि यसमा संलग्न कम्पनि तथा महानगरका अधिकारिमाथि छानबिन हुनु जरुरि छ ।