मस्यौदा संबिधान २०७२मा गरिनुपर्ने फेरबदल
सम्बन्धमा सुझाबहरु
प्रस्तावना
१. संबिधान सबै जनताको साझा दस्तावेज भएकाले
राजनैतिक पूर्वाग्रहले भरिएका निम्न शब्द र वाक्यांश प्रस्तावनाबाट हटाइनुपर्ने:
o "सशस्त्र संघर्ष", "सहिदहरु तथा
वेपत्ता र पिडित नागरिकहरुलाइ सम्मान गर्दै", "सामन्ती, निरङ्कुश,
केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र
उत्पीडनलाइ अन्त गर्दै",
o "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय
लोकतन्त्र"मा "जनताको" भन्ने शब्द
o "समाजबादको आधार निर्माण गर्ने" भन्ने
वाक्यांस
o "संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्था"को "संघिय" भन्ने शब्द
भाग १ - प्रारम्भिक
२. धारा ४(१) मा "धर्म निरपेक्ष",
"समाजवाद उन्मुख", भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने
३. धारा ४(२) मा नेपालको क्षेत्र "यो
संबिधान प्ररारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र" भनिएकोमा, हाल छिमेकि मुलुकहरुले
सिमा मिचेका वा सिमा स्ताम्भ हराएका क्षेत्रहरु गुम्न सक्ने हुँदा पहिले आधिकारीक
रुपमा सम्झौता भएका नाप नक्साको सन्दर्भलिई सिमा वा क्षेत्रलाइ परिभाषित
गरिनुपर्ने
४. सिमा क्षेत्र सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था
गरिनु पर्ने
५. धारा ९(१) अनुसूची-२ र धारा ९(२) अनुसूची-३ मा
दिइएको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने
भाग २ - नागरिकता
६. धारा १०(२)को प्रादेशिक पहिचान सहितको संघिय
नागरिकताको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने । प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताले
भेदभाव हुने र बसाईसरि आएका नागरिकको पहिचान लोप गराउने छ । जस्तो काठमान्डूमा
बसाई सरि आएका कुनै आर्य खस, गुरुङ, शेर्पा वा तराईमूलका वासिन्दालाइ राज्यविशेषको
पहिचान थोपरिनु हुदैन ।
भाग ३ - मौलिक हक र कर्तब्य
७. नेपालमा जातीय पहिचानको आधार सो जातीय समुहको
धार्मिक आस्था पनि एक रहेको हुदा कुनै व्यक्तिले स्वेच्क्षाले आफ्नो जातिय समुहले परम्परागत
रुपमा अपनाउने धर्म त्याग गरेमा निज व्यक्तिको जातीय पहिचान समेत स्व:त निस्क्रिय
हुने र सो व्यक्तिले जातजातीलाइ आरक्षण गरिएका सेवा सुबिधा लिन नपाउने व्यवस्था
धारा ३१ वा धारा ३७मा गरिनु पर्ने । उदाहरणको लागि धर्म परवर्तन गरि "जोन
तामाङ" भएको व्यक्तिलाइ तामाङ भन्ने कि क्रिस्टियन भन्ने?
८. धारा ३९(३)मा
ट्रेड युनियन खोल्ने हकमा "कानुन बमोजिम" शब्द थप्नुपर्ने र
"हड्ताल गर्न पाउने हक" हटाइनुपर्ने। सोहि धारामा नै ट्रेड युनियनहरु
राजनैतिक दल संग अनुबन्धित हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. धारा ४१(३)मा कृषि कार्यको लागि प्रत्येक
नागरिकलाइ भुमिमा पहुँच भनिएकोमा हालको जनसंख्या वृद्धि र नेपालको उर्बर कृषि योग्य भुमि थप गर्न नसकिने
परिप्रेक्ष्यमा प्रतेक नागरिक वा घरधुरीलाइ कृषि भुमि राज्यले बाँड्नसक्ने अवस्था
छैन । टुक्रा जमिन सबैलाइ बाँडे पनि सो जमिनबाट उच्चतम उत्पादकत्व लाभ गर्न सकिदैन
। तसर्थ यो प्रावधान भुमिको समुचित र उच्चतम गर्ने भावना को बिपरित छ र खारेज
गरिनु पर्छ। यो हक धारा ५५(ङ)(२) समेत विपरित छ । तथापि कृषकको अन्य कृषि सामाग्री
माथिको हक सुनिस्चित गरिनु पर्छ ।
संबिधान अन्ध-वकालती वा राजनैतिक दस्तावेज मात्र भन्दा पनि व्यवहरिक,
राज्यले लागु गर्न सक्ने, दुरगामी र आउँदो पुस्ता समेतलाइ मान्य हुने हुनु पर्छ,
त्यसैले आवेगमा सामर्थ्य भन्दा बाहिरका कुराहरु लेखिनु हुँदैन ।
१०. मौलिक हकका अन्य धाराले समेटिसकेकोले धारा ४५को
दलित समुदायको हक राख्नु आवस्यक नरहेको । कुनै समुह विशेषलाइ मात्र लक्षित गरि
सेवा-सुबिधा वा आरक्षण गर्ने व्यवस्था संबिधानमा गरिनु हुदैन । सो व्यवस्था
कानुनले गर्नु पर्छ । हालको राजनैतिक अवस्थाले सो धारा अग्रगामी व सकारात्मक
विभेदको रुपमा रहे पनि पछिको पुस्ताले सो व्यवस्थालाइ राज्यले सम्बैधानिक रुपमा
गरेको विभेदको रुपमा लिने छ ।
११. धारा ४७(१) मा भने बमोजिम किसान र मजदुर
पेशाले नै कृषि वा मजदुरी गर्ने समुह हुन्, उनीहरुलाई समेत सार्वजनिक सेवामा
संलग्न गराउनुको तुक के छ? सार्वजनिक सेवामा संलग्न भए व्यक्ति कृषक वा मजदुर
रहँदैन । यस्ता हाँस्यास्पद प्रावधानहरु संबिधानमा लेखिनु हुँदैन।
१२. सबै जात वा समुहलाइ सार्वजनिक सेवामा पहुँच
दिने धारा ४७(१)को व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवालाइ प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च
क्षमतावानलाइ आकर्षित गर्ने प्रणाली र समय सापेक्ष र चुस्त बनाउनुको साटो,
राजनैतिक र पहुँच भएकाहरुको भर्तिको केन्द बनाउने अठोट गरेको देखिन्छ ।
१३. सामाजिक न्यायको परिभाषा निकै फराकिलो, समय
सपेक्ष, र विवादित भएकोले संबिधानमा छुट्टै धारा र प्रावधान राख्नु भन्दा, कानुन
अनुसार सामाजिक न्याय प्रदान गरिनु उपयुक्त हुन्छ । धारा (४७)मा जस्तै विवादित र समय सपेक्ष हुने विषयलाइ अहिले नै
हचुवाको भरमा संबैधानिक व्यवस्था गर्नाले पछि अनेक थरि व्याख्या र तर्क भइ कुनै एक
समुह वा समुदायले राज्यमा पहुँच हुने वा विभिन्न समुह विच द्वन्दको अवस्था आउने
हुन सक्छ ।
१४. धारा ५०मा दोहोरो नागरिकता लिइ वा झुट्टा
विवरण पेश गरि नागरिकता लिइ गैर-कानुनी तवरले मुलुकमा बसोबास गरि सम्पति आर्जन वा
व्यापार व्यवसाय गरि बसेकाहरुको नागरिकता र सम्पति जफत गरि देशबाट निस्कासन गर्न
सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१५. समय अपर्याप्त भएकोले धारा ५१(२) हटाइनु
पर्ने ।
१६. धारा ५२(ग) हटाइनु पर्ने । यस संबिधानका पछिका
भाग र धाराहरुमा राज्य व्यवस्था झनै अलोकतान्त्रिक र जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण
भन्दा टाढाको बनाइएकोले कुनै राजनैतिक पार्टी विशेष वा कार्यकारीमा रहेकाहरुले सो
व्यवस्था दुरुपयोग गर्बे सम्भावना रहेको । कुनै व्यक्तिलाइ उसको इच्छा विपरितका
काम गराउन पाइँदैन र धारा ५२(ग)को व्यवस्था ३४(५) संग समेत बाझिएको छ ।
भाग ४- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा
दायित्व
१७. धारा ५४(१)का निम्न शब्द वा वाक्यांश हटाउनु
पर्ने -"समानुपातिक समावेशीकरण", "परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका
आधारमा संघिय इएकाइहरु बीचको सम्बन्ध संचालन गर्दै" "संघिय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने" वाक्यांशमा "संघिय" शब्द ।
१८. धारा ५५(क)(२)को "संघिय इएकाइहरुबीच
परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै" भन्ने वाक्यांश हटाउने
१९. धारा ५५(क)(६), धारा ५५(ख)(१) र (५) हटाउने
२०. धारा ५५(ग)को "सामाजिक, संस्कृतिक
रुपान्तरण सम्बन्धि नीति" शिर्षकलाइ उपयुक्त र राजनैतिक पूर्वाग्रह रहित शब्द
चयन गरि सच्याउने
२१. धारा ५५(घ)को अर्थ वाणिज्य सम्बन्धि नीति र
धारा ५५(च)को विकास सम्बन्धि नीति बृहत राष्ट्रिय छलफल पश्चात समय सापेक्ष, खुला
अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्था उन्मुख, स्थानीय माटो सुहाउदो र दिगो
नीतिहरुलाइ समेट्ने । संसारले त्यागि सकेका र मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ कम्युनिस्ट
सिद्दान्त अनुरुप बन्द अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने नीतिलाइ खारेज गर्ने ।
विकासको परिभाषा र दायरा भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक विज्ञानको अनुसन्धान र शासनमा
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सिमित नभएकोले बृहत्तर विकास नीति सम्बन्धमा
प्राज्ञिक बहसका आधारमा बिकासका प्राथमिकताहरु पहिल्याइ राज्यका विकास नीतिमा उल्लेख
गर्ने ।
२२. विकास निर्माणमा भएको "अत्याधिक"
स्थानीय जनसहभागिताका कारण विकास निर्माणमा ढिलाई र विकास निर्माण कार्य समेत
महँगो र उच्चतम स्तरको नभएकाले धारा ५५(च)(२) मा भनिएको "स्थानीय
जनसहभागिता"लाइ कानुनि रुपमा परिभाषित गरि लागु गराउनु पर्ने ।
२३. धारा ५५(घ)(३) र (१०) हटाउने र धारा ५५(घ)(८)
र (९)मा संकीर्ण रुपमा "स्वदेशी लगानी" मात्र लेखिएकोमा तत्तत्
क्षेत्रहरुमा वैदेशिक लगानी पनि भित्रिन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, र वैदेशिक
लगानी नियमनको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२४. दात्री निकाय, अन्तराष्ट्रिय गैर-सरकारी
संस्था र गैर-सरकारी संस्था मार्फत हुने विकासकार्यलाइ नियमन गर्ने व्यवस्था धारा
५५(च)मा गरिनुपर्ने । विकास कार्यक्रम लागु गराउन सरकारी संयन्त्र सबल बनाउनु
पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र सरकारी संयन्त्रबाट लागु हुन नसक्ने
कार्यक्रमहरुमात्र गैर-सरकारी संस्था मार्फत लागु गराउनु पर्ने । दात्री निकाय,
अन्तराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था र गैर-सरकारी संस्था मार्फत हुने विकासकार्यलाइ
उत्तरदायी र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप बनाउन, र ति संस्था मार्फत राष्ट्रिय हित
प्रतिकुल हुने कार्य रोक्न कानुन अनुरुप अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२५. धारा ५५(छ)मा घना वस्ती भएका सहरी क्षेत्रमा
उध्योग धन्दा, निर्माण कार्य, र दैनिक काम काजबाट हुने प्रदुषण र कोलाहल नियन्त्रण
गर्न र स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूतिको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
२६. हाल नेपालको भूभागको झन्डै ४०% वन क्षेत्र
भैसकेकाले धारा ५५(छ)(६)मा वनको क्षेत्रफल बढी प्रतिशतको पुर्याउने । र सरकारी वा
सामुदायिक वनक्षेत्र अतिक्रमण गरि वस्ती बसाउने वा खेति-व्यवसाय गराउने
प्रवित्तिमा अंकुस लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
२७. धारा ५५(ज)(१)मा "जनमुखी" भन्ने
शब्द हटाइनु पर्छ, यो नेकपा माओवादीमात्रको संबिधान हैन । सबै शिक्षा
"प्राविधिक, व्यावसायिक र व्यावहारिक रोजगारमूलक" हुदैनन्, हुनु जरुरि
पनि छैन । धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति आदि विषयमा पनि अध्यन अनुसन्धान
हुनुपर्छ। त्यस्ता शिक्षा साथै प्राचिनकाल देखि दिँदै आएको पारम्परिक शिक्षालाइ
पनि जगेर्ना गरिनु पर्चा। त्यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिनु जरुरि छ ।
२८. धारा ५५(ज)(३) हटाइनु पर्छ, राज्यले नि:शुल्क
उच्च शिक्षा धन्न सक्दैन । उच्च शिक्षाको गुणस्तारियता र वित्तीय व्यवस्थापनको
लागि नीतिगत र कानुनि रुपमा छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२९. धारा ५५(ञ)(११) हटाइनु पर्छ। जथाभावी शहिद
घोषणा गर्ने प्रवृतिमा अंकुस लगाइनु पर्छ । स्मरण रहोस गुण्डा सम्मलाइ शहिद घोषणा
गर्ने माग उठेको थियो ।
३०. धारा ५५(ट)(२) हटाइनु पर्छ, मेलमिलाप,
मध्यस्थता आदिको मर्मको खिलाफ ज्यान मुद्धा, बलात्कार र अन्य गम्भीर प्रकृतिका
मुद्दामा समेत मेलमिलाप भन्दै प्रहरीले उजुरी नगराउने चलन ब्यापक छ । यस्तो
व्यवस्थाले पहुँच र पैसा हुनेले उन्मुक्ति पाउने र अन्यले मात्र कानुन भोग्नु
पर्ने अवस्था आउँछ । हरेक प्रकारका साना वा ठुला कानुन उल्लङ्घनमा कानुन अनुसार
कारवाही चलाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
भाग ५- राज्यको स्वरूप र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
३१. धारा ६० देखि धारा ६४ खारेज गर्ने, संघियताको
विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै संबैधानिक व्यवस्था गर्ने । जनमत संग्रहमार्फत
संघिय व्यवस्था खारेज भएमा स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त
अनुरुप हालकै व्यवस्थालाइ क्रमिक सुधारका
साथ लैजाने । संघियता, नेपालको श्रोत र सामर्थ्यले धान्ने कुरा हैन, यसले मुलुकलाइ
आर्थिक रुपमा खोक्रो बनाउँछ र द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
भाग ६ - राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
३२. धारा ६५ देखि धारा ७६ खारेज गर्ने, संवैधानिक
राजतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै अन्य संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
३३. धारा ७४(२) खारेज गरिनु पर्ने ।
भाग ७ - संघिय कार्यपालिका
३४. धारा ७७ देखि ८५ खारेज गर्नु पर्ने र संघियताको
विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
३५. धारा ८१ कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको
मुलुकमा मान्य हुँदैन । संसदमा निर्वाचन नभएको व्यक्तिलाइ मन्त्रि बनाउने
प्रावधानले संसदलाइ कमजोर पारि मन्त्रिपरिषद जन-उत्तरदायी हुनु भन्दा पनि पार्टीगत
राजनीतिलाइ बल पुर्याउने छ । सो व्यवस्थाले महेश बस्नेत जस्ता चरित्रहरुको राज्य
शक्तिमा पहुँच रहिरहने छ ।
भाग ८ - संघिय व्यवस्थापिका
३६. धारा ८६ देखि ११२ खारेज गर्नु पर्ने,
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग ९- संघिय व्यवस्थापन कार्यविधी
३७. धारा ११३ देखि ११७ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १० - संघिय आर्थिक कार्य प्रणाली
३८. धारा ११८ देखि १२८ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग-११ न्यायपालिका
३९. धारा १२९ देखि १६० खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १२ - प्रादेशिक कार्यपालिका
४०. धारा १६१ देखि १७३ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
४१. धारा १६९ मान्य नहुने, प्रदेश सभामा
निर्वाचित नभएको व्यक्तिलाइ प्रदेश मन्त्रि नियुक्ति गर्नु हुँदैन ।
भाग १३ - प्रादेशिक व्यवस्थापिका
४२. धारा १७४ देखि १२८ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १४ - प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि
४३. धारा १९७ देखि २०१ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १५ - प्रदेशको आर्थिक प्रणाली
४४. धारा २०२ देखि २१२ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग - १६ स्थानीय कार्यपालिका
४५. धारा २१३ देखि २१९ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १७ - स्थानीय व्यवस्थापिका
४६. धारा २२० देखि २२७ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १८ - स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
४७. धारा २२८ देखि २३० खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग १९ - संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच
अन्तरसम्बन्ध
४८. धारा २३१ देखि २३७ खारेज गर्नु पर्ने र
संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै उपयुक्त संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
भाग २० - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
४९. "ठुला माछा"लाई उन्मुक्ति दिने
धारा २३९(१)को "तर यस संबिधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य
कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन
।" भन्ने व्यवस्था हटाइयोस । "काले काले मिलेर खाउँ भाले" भने
जस्तो गरि राज्य संचालन गर्ने अवस्थामा धारा २३९(२)मा भनिएको जस्तो महाभियोग कसले
कसको बिरुद्ध ल्याउँछ र?
भाग २५ - रास्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय
आयोग
५०. संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै
लागु गराउने, अन्यथा नाम परिवर्तन गरि आर्थिक योजना, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन,
भु-उपयोग, नीति तथा कार्यक्रमको मुल्यांकन, नीति निर्माण र आर्थिक-सामाजिक अध्यान
गर्ने र केन्द्र र स्थानीय निकायलाइ नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने निकायको स्थापन
गर्ने ।
भाग २२ - संघिय लोक सेवा आयोग
५१. संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि मात्रै
सम्बैधानिक आयोगहरु अगाडी "संघिय" शब्द झुण्ड्याउने ।
५२. सुरक्षा निकाय (सैनिक, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ
प्रहरी) र सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्न छुट्टै स्वायत्त निकायको
व्यवस्था गर्ने र धारा २४३ सच्च्याउने ।
५३. धारा २४४ संघियताको विषयमा जनमत संग्रह पछि
मात्रै लागु गराउने ।
भाग ३० - राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था
५४. धारा २६२ हाँस्यास्पद छ, आफैँ सदस्य भएर
आफैँलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा प्राविधिक
ज्ञान नहुने मन्त्रीहरुको एकाधिकार कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यका अलावा
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख,
नेपाल प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान बिभागका प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा मामलामा
प्राज्ञिक दक्षता भएका स्वतन्त्र विश्लेषक समेत राख्नु जरुरि छ ।
५५. एक स्वायत्त सुरक्षा अध्यान केन्द्रको
स्थापना जरुरि छ, जस्को प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा प्ररिषदको सदस्य र सल्लाहकार
हुनेछन् ।
५६. धारा २६३ धारा २४३(२) संग ठाडै बाझिएको छ ।
भाग ३४ - विविध
५७. धारा २९६(२) खारेज गरिनु पर्ने, अन्य
संबैधानिक पदमा नियुक्ति हुनको लागि समेत बंसजको नागरिकता आवस्यक पर्ने ।
अन्य सुझाबहरु
५८. संघियता, धर्म निरापेक्षता र गणतन्त्रका
विषयमा जनमत संग्रहपछि मात्र संबैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५९. सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्ने
र १० वर्ष लामो बिद्रोहको समयमा भएका युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन
गरिनु पर्ने ।
६०. अन्य केहि अनावस्यक आयोगहरु खारेज गर्न सकिने
।
६१. आप्रवासन र आप्रवासी संबन्धि व्यवस्था हुनु
पर्ने ।
६२. संघिय प्रणालीमा जानु भन्दा हाल भएका विकास
क्षेत्र, जिल्ला समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुलाइ स्थानीय स्वायत्त शासन
र बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप बढी क्षेत्राधिकार र वित्तीय श्रोत सम्मको
पहुँच दिने । हचुवामा लादिएको संघिय प्रणालीले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य त राम्रो
हुँदैन नै, बरु राजनैतिक दल र तिनका निकट व्यक्तिहरु
हावी भै स्थानीय श्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हुने अवस्था आउने छ ।
६३. मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको जस्तो राज्यको
स्वरूप भए केन्द्र र प्रदेशमा गरेर कार्यकारी र व्यवस्थापिका गरि ६८४ वटा राजनैतिक
पदहरु थपिने छन् । ८ प्रदेश मा मात्रै ३३६ वोटा त्यस्ता पदहरु थपिने छन् । यस्ता
पदमा नियुक्त भएकाहरुको वार्षिक तलब भत्ता र भरण पोषण गर्न नै राज्यको ठुलो धन
राशि खर्च हुने छ । साथै स्थानीय निकायहरुमा २,४०,०९१ वटा राजनैतिक पदहरु बन्ने
छन् जसमा, गाउँ स्तरमा २,२४,७५० नगर स्तरमा १४,५१६ र जिल्ला स्तरमा ८२५ पदहरु
हुनेछन्। यी स्थानीय निकायहरुको संचालनको सम्पूर्ण व्ययभार पनि प्रदेशले (र अन्तत:
मुलुकले) व्योहोर्नु पर्ने छ ।
मस्यौदा संबिधानमा व्यवस्था गरिएका राजनैतिक
पदहरु र तिनको सङ्ख्या
पदहरु
|
कुल पद सङ्ख्या
|
कैफियत
|
केन्द्र
|
|
|
राष्ट्रपति
|
१
|
|
उपराष्ट्रपति
|
१
|
|
प्रधानमन्त्रि
|
१
|
|
मन्त्रीहरु
|
२५
|
अधिकतम
|
|
|
|
प्रतिनिधि सभा
|
|
|
प्रतिनिधि सभा सदस्य
|
२७५
|
१६५ प्रतक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक
निर्वाचित
|
सभामुख
|
|
१ प्रतिनिधि सभा सदस्य बाट चुनिने
|
उपसभामुख
|
|
१ प्रतिनिधि सभा सदस्य बाट चुनिने
|
|
|
|
राष्ट्रिय सभा
|
|
|
राष्ट्रिय सभा सदस्य
|
४५
|
कुल सदस्य सङ्ख्या, हरेक प्रदेश बाट ५ का दर ले
चुनिएर आउने ४० जना र रास्ट्रपति बाट मनोनित ५ जान
|
अध्यक्ष
|
|
१ राष्ट्रिय सभा सदस्य बाट चुनिने
|
उपादक्ष
|
|
१ राष्ट्रिय सभा सदस्य बाट चुनिने
|
केन्द्रका कुल राजनैतिक पद
|
३४८
|
|
|
|
|
प्रदेश
|
|
|
प्रदेश प्रमुख
|
८
|
हरेक प्रदेश मा एक हुने, ८ वोटा प्रदेश को कुल
८ प्रमुख
|
मुख्यमन्त्री
|
८
|
हरेक प्रदेश मा एक हुने, ८ वोटा प्रदेश को कुल
८ मूख्यमन्त्रि
|
मन्त्रि
|
५६
|
हरेक प्रदेश मा प्रदेश सभा सदस्य को २०%
मन्त्रि हुने , औसत ३३ जना प्रदेश सभा सदस्यले औसत ७ जना मन्त्रि भै ८ प्रदेशमा कुल
औसत ५६ मन्त्रि
|
प्रदेश सभा
|
|
|
प्रदेश सभा सदस्य
|
२६४
|
न्युनतम २१ देखि अधिकतम ४५ सदस्य रहन सक्ने,
औसतमा ३३ सदस्य प्रति प्रदेश गरि कुल औसत २६४ सदस्य
|
सभामुख
|
|
१ प्रदेश सभा सदस्य बाट चुनिने
|
उपसभामुख
|
|
१ प्रदेश सभा सदस्य बाट चुनिने
|
प्रदेशका कुल राजनैतिक पद
|
३३६
|
|
|
|
|
केन्द्र र प्रदेश गरेर कुल पदाधिकारी
|
६८४
|
|
|
|
|
स्थानीय निकाय
|
|
|
गाउँ कार्यपालिका
|
|
|
गाउँ कार्यपालिका प्रमुख
|
३,६२५
|
हालको ३६२५ गाउ विकास समितिको हिसाबले हरेक गाउ
मा १ जना प्रमुख
|
गाउँ कार्यपालिका उप-प्रमुख
|
३,६२५
|
हालको ३६२५ गाउ विकास समितिको हिसाबले हरेक गाउ
मा १ जना प्रमुख
|
गाउँ कार्यपालिका सदस्य
|
५४,३७५
|
हरेक गाउमा १५ जनाका दरले
|
गाउँ सभा
|
|
|
गाउँ सभा सदस्य
|
१,६३,१२५
|
हरेक गाउँमा ४५ जनाको दरले, हरेक वडा बाट ५ जान
निर्वाचित
|
वडा अध्यक्ष
|
|
३४२००
|
कुल गाउका पदाधिकारी
|
२,२४,७५०
|
|
|
|
|
नगर कार्यपालिका
|
|
|
नगर कार्यपालिका प्रमुख
|
१९१
|
हालका १९१ वटा नगरपालिकामा १ का दरले
|
नगर कार्यपालिका उप प्रमुख
|
१९१
|
हालका १९१ वटा नगरपालिकामा १ का दरले
|
नगर कार्यपालिका सदस्य
|
३,६२९
|
हरेक नगरपालिकामा १९ सदस्यका दरले
|
नगर सभा सदस्य
|
१०,५०५
|
औसतमा हरेक नगरपालिकामा ११ वडामा ५५ का दरले,
हरेक वडा बाट ५ जनाको दरले
|
वडा अदक्ष
|
|
२१०१ औसतमा हरेक नगरपालिकामा ११ वटा वडाका दरले
|
कुल नगरका पदाधिकारी
|
१४,५१६
|
|
|
|
|
जिल्ला
सभा
|
|
|
जिल्ला समन्वय समिति
|
|
|
प्रमुख
|
७५
|
हरेक जिल्लामा १ जानाका दरले
|
उपप्रमुख
|
७५
|
हरेक जिल्लामा १ जानाका दरले
|
सदस्य
|
६७५
|
हरेक जिल्लामा ९ जानाका दरले
|
कुल
जिल्लाका पदाधिकारी
|
८२५
|
|
|
|
|
स्थानीय निकायका कुल राजनैतिक पदाधिकारी
|
२,४०,०९१
|
|
नेपालको कुल राजनैतिक पदाधिकारी
|
२,४०,७७५
|
|
६४. यी बाहेक, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी र
सदस्य, न्यायपालिकाका पदाधिकारी र सदस्य, निजामति कर्मचारी र स्थानीय निकायका
कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सरकारी
निकाय र संस्थाका पधादिकारी र कर्मचारीलाइ समेत केन्द्रीय सरकारी कोषबाट तलब,
भत्ता र सर-सुबिधा दिनुपर्ने छ ! यसर्थ हालको राज्य प्रणालीलाइ नै नियमितता दिएर
क्रमिक सुधार गरे राज्यमा व्ययभार कम हुने छ ।
सम्बन्धित :
"Partying at Failed State Club"
http://thedevelopmentportal.blogspot.com/2015/07/partying-at-failed-state-club.html
