नेपाल गाँडराज्यको संबिधान
२०७०
प्रस्तावना
१० वर्षे लामो माउबादी धनयुद्ध, तत्पश्चातको दख्खिन तीरका "ठुल्दाइ"को रहोवरमा भएको दिल्ली समझ्दारी र लगत्तैको २०६३ सालको "ज्ञानिन्द्र धपाउ आन्दोलन" पश्चात कोरलिएको गाँडतन्त्रले संबिधान सभाको चुनाव गराएको सर्वबिदितै छ । अम्रिकाने कार्टरले पनि लाहा छाप सहित सो चुनापलाई अनुमोदन गरि ६०१ वटा दुई खुट्टे प्रजातीहरुलाई वानेश्वोर स्थित चिनियाँ गोठमा हुलिकन ३ वर्ष सम्म घाँस, पराल र दानापानी हालेकै हो । चुनाप सकिए पछी मुलुकका साढे दुई कोटी निम्छराहरुले ठुलै कुरा झर्ला र खाउँला भनी आशा पनि गरेकै हो । यद्यपी ती दुई खुट्टे गोरुहरुले ३ वर्ष सम्म बानेश्वोर, सिङ्हदर्बार, बालुवटार, लैन्चौर, रत्नपर्क र अन्यत्र सिँगौरी खेलेर नै बिताएको पनि प्रस्टै छ र संविधानका खातिर २-४ काला अक्षर पनि नकोतरेको छर्लङ्गै छ । यिनै कुरालाई ह्रिदयङ्गम गरि, ६०१ प्रजातीहरुलाई सराप्दै, हामि जनता/ जनार्दन/ प्रजा/ पब्लिक/ पिपल/ रैथानेहरुमा निहित भत्ता रहित "सर्वभौमासत्ता"को उपयोग गरि यो अम्रीकानेहरुको भन्दा छोटो र बेलाइतीहरुको भन्दा लामो संबिधान जारी गरिएको छ ।
भाग १ (प्ररम्भिक र अन्त्य)
धारा १, उपधारा १, KUKLको पानी नआउने धारा १, NGOले गाउँगाउँ मा बनाउने धारा अनेक:
यो नेपाल गाँडराज्यको संबिधान हुनेछ, तर तराई, मधेश, चुरे, भोट र अनेक "वान" आदि ठाउँकाले पनि आ-आफ्नै संबिधान जारी गरेमा ति संबिधान संयोग
मात्र हुने छन् ।
धारा १, उपधारा २, सत्ता १, भत्ता अनेक:
कान्तिपथ तीर बसेको निर्वाचन आयोगले बेला-मौका हेरी, दाता-दात्रीसँग कागज, मसी र मतपेटिका मागी ट्याम्-ट्याममा चुनाप गराउने छ । तेस्ता चुनापमा चुनिए पनि नचुनिए पनि केही दलका ब्यक्तिहरुले दख्खिन तीरका "ठुल्दाइ"को सर्सल्लहमा मुलुक चलाउने छन् ।
धारा १, उपधारा ३, "आयल" १, घायल अनेक:
नेपालाँ एउटा सर्बोच्च अदालत हुनेछ तर चोर, फटाहा, भ्रस्टाचारि, ब्यभिचारी आदिलाई त्यहाँ उभिनु पर्ने छैन, मन्त्री र दलका मान्छेहरुले तिनीहरुलाई कारागारबाटै छुटाउन सक्नेछन् । साथै ट्याम्-ट्याममा लहडमा सर्वोच्चले दिने निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरे पनि सर्कारलाई वात लाग्ने
छैन ।
धारा १, उपधारा ४, सर्वभौमासत्ता १, आयातित नागरिक अनेक:
चुनाप नजिकिँदै गर्दा खाँडी वस्त्रधारी दलका
अगुवा नेताका दबाबमा जि.प्र.का. र गा.वि.स.ले विषेशत: दक्खिनी जिल्लाका आप्रवासी
व्यक्तिलाइ नाग्रिकताको परमानपत्र बाँड्ने छन्, यद्यपि सालिन्दा नाग्रिकता बाँड्दा
पनि नागरिकताहिन व्यक्तिहरुको संख्यामा कमि आउँने छैन ।
धारा १, उपधारा ५, राष्ट्र बैंक १, वाणिज्य र
विकासे बैंक अनेक:
नेपालाँ एक केन्द्रिय बैंक हुने छ जसले वर्षेनी जति
मौद्रिक नीति छ्याँसे पनि मूल्य वृद्धिले अकास छुने छ । साथै यस बैंकले फाल्तु सर्कारले
खर्च गर्न नसकेको र राजस्व बिभागले गरिप र निमुखा नागरिकहरुबाट चुसीचुसी र
ठुसीठुसी उठाएको करको रकम सन्दुकमा थन्क्याएर राख्ने छ । तथापि असाराँ सर्कारले सो
रकम हतार हतार खर्च गरि काम देखाउने छ ।
धारा १, उपधारा ६, योजना आयोग १, कागजी योजना
अनेक:
नेपालाँ एक योजना आयोग हुने छ जसले ५-५ वा ३-३
वर्षमा तारे होटेलमा सम्मेलन गरि दोहोरो अंकको वृद्धिको चुटकिला सुनाउने छ र
जग-हँसाई गर्ने छ । राजनैतिक नियुक्तिको पैँचो तिर्न आयोगका कारिन्दाले तत् तत्
दलका चुनापी क्षेत्रका योजना प्राथमिकिकरण गर्नेछन्, अर्थ मन्त्रालयले पैसो निकासा
गर्ने छ र असार मसान्त सम्ममा स्थानीय र केन्द्रीय तहका दलका मान्छे, गुण्डा
नाइके, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक र विकासे तालुकदारहरुले बाँडीचुँडी सो
रकम झ्वाम पार्ने छन् । कथं कदाचित् केन्द्रबाट छुट्टयाइएको रकमले गुणस्तरीय काम
भइ तोकिएको समुदायमा लाभ पुग्न गएमा संयोग मात्र ठहरिने छ ।
धारा १, उपधारा ७, मानवता १, मानव अधिकारको
बारेमा खोक्ने अनेक:
नेपालीलाइ हक-अधिकार ‘वानरको हातमा नरिवल’ सिद्ध
भएको सर्वाबिधितै छ । तथापी संबिधानमा जति नै हक र अधिकार लेखे पनि / दिए पनि नपुग
हुने स्थिति छ । तसार्थ पैरवि गर्ने विकासे संस्थाहरुलाइ अधिकारको बारेमा फलाक्ने
व्यवस्था गरि, संकीर्ण र क्षेत्रिय विचार वोक्ने अविवेकी दलका मान्छे, मजदुर र
विद्यार्थी संगठनका भुसतिघ्रे, ‘वस्तु’ भन्दा धेरै ‘कु-वस्तु’को व्यापार गर्ने र
सिण्डीकेट र कार्टेलिंगमा विस्वास गर्न साहु-माहजनका संगठन, राजमार्ग छेउमा
कटबाँसका भाटा लिएर बस्न सक्ने बेरोजगारका झुण्ड, टपरटुईँयाहरुको झुण्ड आदि
समुहकाले जे-जति सक्दो अराजकता सृजना गरि
पंगु सर्कारलाइ घुँडा टेकाई जति मोलमोलाई गरि हक, अधिकार आदि माग्ने अधिकार
सुरक्षित गरिएको छ । साथै प्रहरी प्रशासन प्रतक्षदर्शी र मुकदर्शक बन्ने अराजकता सृजना गरेको भरमा माथि
उल्लेखित संगठन नजिकका व्यक्तिहरुलाइ उनीहरुको पहुँच र औकात हेरी सर्कारले
राज्यकोषबाट असिमित ‘क्षतिपुर्ती’, ‘हर्जाना’, ‘राहत’ आदि बाँड्न सक्ने छ ।
धारा १, उपधारा ८, राजकाज खोसिएका माराजा १,
‘रजौटा’का अधिपति अनेक:
माराजाका नाराइनहिटी दर्बार खोसिएको र सानेपा,
वल्खु, कोटेस्वर, लैनचौर आदि स्थानमा स-स्याना ‘राज्य-रजौटा’ सृजना भएको अवस्थामा
न त रजौटाका अधिपति, न त सर्कारका मुन्छे, न त संघ-संगठनहरु कसै प्रति उत्तरदयी
हुने छन् । दल, मजदुर र विद्यार्थी संगठन, साहु-माहजनका संगठन, बेरोजगार र टपरटुईँयाका
झुण्ड र अनेक स्वार्थ समूहका अराजक दवाबमा जस्तै अविवेकी निर्णय / कार्य राज्य, सरकार वा दलका व्यक्तिहरुले गरे पनि सो
निर्णय / कार्यको वारेमा अदालत, संबैधानिक निकाय वा सरकारी निकायमा बहस गरिने छैन,
प्रश्न उठाउन पाइने छैन । संचार माध्यमले त्यस्ता कुरा फलाकेमा सम्बन्धित निकायले
एक कानबाट सुनेर अर्को कानले उँडाउने छन्
।
धारा १२७, आयोजना ०, प्राधिकरण १, लाइसन्स अनेक:
दलहरुको सत्ता, भत्ता र क्यासिनोमा खेलिने तासको पत्ताको खेल आफू अनुकुल पार्न र मन परि गर्न अझै बाधा आइ परेमा बिगतमा ज्ञानिन्द्र माराजले झैँ धारा १२७ प्रयोग गरि जुनसुकै बाधालाई टर्न सकिने छ ।
आगे गैरके यथोचित ।
श्री पशुपतिनाथले पनि कति कल्याण गरुन् !?
जेठ १३, २०६९ कोतर्न सुरु भै असार २४, २०७०मा
टुंगिइ असार २४, २०७०मै जारि भएको ।
