नेपाल गाँडराज्यको संबिधान
२०७०
प्रस्तावना
१० वर्षे लामो माउबादी धनयुद्ध, तत्पश्चातको दख्खिन तीरका "ठुल्दाइ"को रहोवरमा भएको दिल्ली समझ्दारी र लगत्तैको २०६३ सालको "ज्ञानिन्द्र धपाउ आन्दोलन" पश्चात कोरलिएको गाँडतन्त्रले संबिधान सभाको चुनाव गराएको सर्वबिदितै छ । अम्रिकाने कार्टरले पनि लाहा छाप सहित सो चुनापलाई अनुमोदन गरि ६०१ वटा दुई खुट्टे प्रजातीहरुलाई वानेश्वोर स्थित चिनियाँ गोठमा हुलिकन ३ वर्ष सम्म घाँस, पराल र दानापानी हालेकै हो । चुनाप सकिए पछी मुलुकका साढे दुई कोटी निम्छराहरुले ठुलै कुरा झर्ला र खाउँला भनी आशा पनि गरेकै हो । यद्यपी ती दुई खुट्टे गोरुहरुले ३ वर्ष सम्म बानेश्वोर, सिङ्हदर्बार, बालुवटार, लैन्चौर, रत्नपर्क र अन्यत्र सिँगौरी खेलेर नै बिताएको पनि प्रस्टै छ र संविधानका खातिर २-४ काला अक्षर पनि नकोतरेको छर्लङ्गै छ । यिनै कुरालाई ह्रिदयङ्गम गरि, ६०१ प्रजातीहरुलाई सराप्दै, हामि जनता/ जनार्दन/ प्रजा/ पब्लिक/ पिपल/ रैथानेहरुमा निहित भत्ता रहित "सर्वभौमासत्ता"को उपयोग गरि यो अम्रीकानेहरुको भन्दा छोटो र बेलाइतीहरुको भन्दा लामो संबिधान जारी गरिएको छ ।
भाग १ (प्ररम्भिक र अन्त्य)
धारा १, उपधारा १, KUKLको पानी नआउने धारा १, NGOले गाउँगाउँ मा बनाउने धारा अनेक:
यो नेपाल गाँडराज्यको संबिधान हुनेछ, तर तराई, मधेश, चुरे, भोट र अनेक "वान" आदि ठाउँकाले पनि आ-आफ्नै संबिधान जारी गरेमा ति संबिधान संयोग
मात्र हुने छन् ।
धारा १, उपधारा २, सत्ता १, भत्ता अनेक:
कान्तिपथ तीर बसेको निर्वाचन आयोगले बेला-मौका हेरी, दाता-दात्रीसँग कागज, मसी र मतपेटिका मागी ट्याम्-ट्याममा चुनाप गराउने छ । तेस्ता चुनापमा चुनिए पनि नचुनिए पनि केही दलका ब्यक्तिहरुले दख्खिन तीरका "ठुल्दाइ"को सर्सल्लहमा मुलुक चलाउने छन् ।
धारा १, उपधारा ३, "आयल" १, घायल अनेक:
नेपालाँ एउटा सर्बोच्च अदालत हुनेछ तर चोर, फटाहा, भ्रस्टाचारि, ब्यभिचारी आदिलाई त्यहाँ उभिनु पर्ने छैन, मन्त्री र दलका मान्छेहरुले तिनीहरुलाई कारागारबाटै छुटाउन सक्नेछन् । साथै ट्याम्-ट्याममा लहडमा सर्वोच्चले दिने निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरे पनि सर्कारलाई वात लाग्ने
छैन ।
धारा १, उपधारा ४, सर्वभौमासत्ता १, आयातित नागरिक अनेक:
चुनाप नजिकिँदै गर्दा खाँडी वस्त्रधारी दलका
अगुवा नेताका दबाबमा जि.प्र.का. र गा.वि.स.ले विषेशत: दक्खिनी जिल्लाका आप्रवासी
व्यक्तिलाइ नाग्रिकताको परमानपत्र बाँड्ने छन्, यद्यपि सालिन्दा नाग्रिकता बाँड्दा
पनि नागरिकताहिन व्यक्तिहरुको संख्यामा कमि आउँने छैन ।
धारा १, उपधारा ५, राष्ट्र बैंक १, वाणिज्य र
विकासे बैंक अनेक:
नेपालाँ एक केन्द्रिय बैंक हुने छ जसले वर्षेनी जति
मौद्रिक नीति छ्याँसे पनि मूल्य वृद्धिले अकास छुने छ । साथै यस बैंकले फाल्तु सर्कारले
खर्च गर्न नसकेको र राजस्व बिभागले गरिप र निमुखा नागरिकहरुबाट चुसीचुसी र
ठुसीठुसी उठाएको करको रकम सन्दुकमा थन्क्याएर राख्ने छ । तथापि असाराँ सर्कारले सो
रकम हतार हतार खर्च गरि काम देखाउने छ ।
धारा १, उपधारा ६, योजना आयोग १, कागजी योजना
अनेक:
नेपालाँ एक योजना आयोग हुने छ जसले ५-५ वा ३-३
वर्षमा तारे होटेलमा सम्मेलन गरि दोहोरो अंकको वृद्धिको चुटकिला सुनाउने छ र
जग-हँसाई गर्ने छ । राजनैतिक नियुक्तिको पैँचो तिर्न आयोगका कारिन्दाले तत् तत्
दलका चुनापी क्षेत्रका योजना प्राथमिकिकरण गर्नेछन्, अर्थ मन्त्रालयले पैसो निकासा
गर्ने छ र असार मसान्त सम्ममा स्थानीय र केन्द्रीय तहका दलका मान्छे, गुण्डा
नाइके, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक र विकासे तालुकदारहरुले बाँडीचुँडी सो
रकम झ्वाम पार्ने छन् । कथं कदाचित् केन्द्रबाट छुट्टयाइएको रकमले गुणस्तरीय काम
भइ तोकिएको समुदायमा लाभ पुग्न गएमा संयोग मात्र ठहरिने छ ।
धारा १, उपधारा ७, मानवता १, मानव अधिकारको
बारेमा खोक्ने अनेक:
नेपालीलाइ हक-अधिकार ‘वानरको हातमा नरिवल’ सिद्ध
भएको सर्वाबिधितै छ । तथापी संबिधानमा जति नै हक र अधिकार लेखे पनि / दिए पनि नपुग
हुने स्थिति छ । तसार्थ पैरवि गर्ने विकासे संस्थाहरुलाइ अधिकारको बारेमा फलाक्ने
व्यवस्था गरि, संकीर्ण र क्षेत्रिय विचार वोक्ने अविवेकी दलका मान्छे, मजदुर र
विद्यार्थी संगठनका भुसतिघ्रे, ‘वस्तु’ भन्दा धेरै ‘कु-वस्तु’को व्यापार गर्ने र
सिण्डीकेट र कार्टेलिंगमा विस्वास गर्न साहु-माहजनका संगठन, राजमार्ग छेउमा
कटबाँसका भाटा लिएर बस्न सक्ने बेरोजगारका झुण्ड, टपरटुईँयाहरुको झुण्ड आदि
समुहकाले जे-जति सक्दो अराजकता सृजना गरि
पंगु सर्कारलाइ घुँडा टेकाई जति मोलमोलाई गरि हक, अधिकार आदि माग्ने अधिकार
सुरक्षित गरिएको छ । साथै प्रहरी प्रशासन प्रतक्षदर्शी र मुकदर्शक बन्ने अराजकता सृजना गरेको भरमा माथि
उल्लेखित संगठन नजिकका व्यक्तिहरुलाइ उनीहरुको पहुँच र औकात हेरी सर्कारले
राज्यकोषबाट असिमित ‘क्षतिपुर्ती’, ‘हर्जाना’, ‘राहत’ आदि बाँड्न सक्ने छ ।
धारा १, उपधारा ८, राजकाज खोसिएका माराजा १,
‘रजौटा’का अधिपति अनेक:
माराजाका नाराइनहिटी दर्बार खोसिएको र सानेपा,
वल्खु, कोटेस्वर, लैनचौर आदि स्थानमा स-स्याना ‘राज्य-रजौटा’ सृजना भएको अवस्थामा
न त रजौटाका अधिपति, न त सर्कारका मुन्छे, न त संघ-संगठनहरु कसै प्रति उत्तरदयी
हुने छन् । दल, मजदुर र विद्यार्थी संगठन, साहु-माहजनका संगठन, बेरोजगार र टपरटुईँयाका
झुण्ड र अनेक स्वार्थ समूहका अराजक दवाबमा जस्तै अविवेकी निर्णय / कार्य राज्य, सरकार वा दलका व्यक्तिहरुले गरे पनि सो
निर्णय / कार्यको वारेमा अदालत, संबैधानिक निकाय वा सरकारी निकायमा बहस गरिने छैन,
प्रश्न उठाउन पाइने छैन । संचार माध्यमले त्यस्ता कुरा फलाकेमा सम्बन्धित निकायले
एक कानबाट सुनेर अर्को कानले उँडाउने छन्
।
धारा १२७, आयोजना ०, प्राधिकरण १, लाइसन्स अनेक:
दलहरुको सत्ता, भत्ता र क्यासिनोमा खेलिने तासको पत्ताको खेल आफू अनुकुल पार्न र मन परि गर्न अझै बाधा आइ परेमा बिगतमा ज्ञानिन्द्र माराजले झैँ धारा १२७ प्रयोग गरि जुनसुकै बाधालाई टर्न सकिने छ ।
आगे गैरके यथोचित ।
श्री पशुपतिनाथले पनि कति कल्याण गरुन् !?
जेठ १३, २०६९ कोतर्न सुरु भै असार २४, २०७०मा
टुंगिइ असार २४, २०७०मै जारि भएको ।
Sarcasm at its best..sounds too pessimistic and though I have reservation about some of the predictions, this is obviously a normally accepted mutual feeling of commoners about the CA..Transition phase requires strong will power from commoners to resist regression..and I believe some of us has shown that stance..It will still take some time until we completely rule out Indian interference..Indian expansionists policy or perhaps their manipulative and authoritative desire can be countered only by means of united Nepal..For that we need a decade or more to grow economically, produce manpower qualified enough to take stances for our causes either diplomatically or forcefully..the only option is take our time to stand on our own feet..but of course as pointed by you, lust for power at nation's costs is the biggest adversary? With what you have written, I see hope in you..let your pen be a means to progress..thank you for such a wonderful expression..
ReplyDeleteThank you for your feedback.
ReplyDelete